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Tuesday, December 20, 2022
The Bear Who Let It Alone
Thursday, December 1, 2022
LIFE ? WHAT CAUCHEMAR !
Monday, August 8, 2022
There is a wide recognition that the creation of the IAS was one of the cardinal follies of the wise. It is irrelevant to the people at large but it has made itself hugely useful to the political class, writes Manoje Nath
Officers of the Indian Administrative Service ( IAS) who demonstrate the capability to make money from the system ,and make it fast , inevitably endear themselves to people in power. So , whatever the outcome of the ongoing investigation against Jharkhand Mines and Industry secretary Pooja Singhal, IAS , it will not interfere with the chances of her appointment as Chief Secretary of Jharkhand , when her time comes. In its brief history of twenty years as a separate state, Jharkhand has honoured three such IAS officers by appointing them as Chief Secretaries . Among officers so appointed was a gentleman who was facing trial in two cases related to financial irregularities in purchase of fertilizer. Another one had spent many months in jail on charges of forcing entrepreneurs to donate money to his NGOs and finally won a reprieve from the Supreme Court . A third officer who was convicted in an animal husbandry case, and perhaps died in jail, had two stints as chief secretary of Jharkhand. Jharkhand’s case may be an exception, but in popular imagination IAS officers can make money not only with impunity but with honour .
There are two standard explanations for the steady diminution of the stature and prestige of the IAS . The first consists of playing down the well-founded criticisms of servility and capitulation, corruption and chicanery. Even though sometimes the merit of the criticism is granted , its significant contribution to the polity and society is dwelt upon at great length; distortions and aberrations that may have crept in are laid at the door of the many extenuating circumstances.
If the IAS has failed it is because the country has failed ( or is failing at an accelerated rate) . is only the extreme formulation of such an approach. The other strategy is to deflect- and devalue - the criticism by outwitting and silencing the critic with a more vehement self-critical diatribe, an anguished self-loathing of their own, as if the act of advertising could, in itself, absolve the service of all the sins that were being advertised.
The IAS, according to one view, requires a particular kind of society to function to its full potential , something like the idylls of Nehruvian era. The post-Independence leaders and influencers like Nehru, Patel, Rajendra Prasad, Ambedkar, Madan Mohan Malviya, T T Krishnamachari, Acharya Kriplani, Jyoti Basu, Atal Behari Vajpayee, Jaiprakash Narayan ( to mention just a handful); industrialists like JRD Tata, Jamnalal Bajaj, Dinshaw Petit and GD Birla; editors like Desmond Doig, Arun Shourie, Sunanda K Dattaray, Kushwant Singh, Frank Moraes and Russi Karanjia have been mostly replaced by pygmies and carpet baggers. These people may win elections, make billion of dollars in one year or run up huge TRP ratings, but they are incapable of promoting public values or morals, or establishing ethical corporate standards, or writing an editorial ( let alone investigating a story).
But that is hardly the case .The IAS has not only been quick to limber up to the changed political realities, it has scripted an even more indispensable role for itself in the era of “pygmies and carpetbaggers.”
Politics, to appropriate Balzac’s remark , has become like ,“Soldiering, … chiefly a financial undertaking, you need gold in order to do battle, and you need to do battle in order to get gold.” Some governments are( were ) headed by leaders from newly emergent political classes for whom English was not the language of choice, who did not feel constrained by rules, regulations etc and were quite upfront about their intentions to abuse their office for personal gains.
The longevity of governments challenged the myths that the IAS had forged out of isolated life stories of a young collector telling off a CM, a chief secretary recording his dissent in days long gone by, myths that made them intelligible to themselves, provided them with their reassurance during times of self-doubt. Governments were there to stay; they were here today, they were going to be here tomorrow. How long could they wait out in the cold?
Though supposed to be unaligned, personally free and subject to the executive authority only within a defined area, they choose to be incorporated in the apparatus of political power . Commitment to rule based governance , are pragmatically abandoned by such officers . They are for the government , the government is for them.
An interesting example from marine biology will serve as an apt metaphor. In the Bay of Naples, a common sea slug medusa , and a snail, start off as independent organisms but on close encounter become conjoined in such a manner that both the jellyfish and the snail shed off a lot of themselves. A small portion of the snail gets permanently affixed to the ventral surface near the mouth of the jellyfish to become one single organism. They get along nicely in a symbiotic arrangement, exploiting each other’s biological capabilities and yet retain their specific otherness.
A clutch of trusted officers-the drastically edited version of service , the cadre may have hundreds of officers , in an arrangement reminiscent of the medusa and the snail, handle the core sectors of the governments as also the entire range of political purpose. The others are kept in a state of idle splendour. But like an Englishman the IAS is “never at a loss for an effective moral attitude … you will never find … them in the wrong.” It is responsible for the marginalisation of its own service and yet persists with the complaint of political interference.
There is a wide recognition that the creation of the IAS was one of the cardinal follies of the wise. It is irrelevant to the people at large but it has made itself hugely useful to the political class . In an unusual consensus, cutting across their ideological divide , they have found them to be even more valuable after retirement than they are in service. As heads of all the accountability institutions , all those roadblocks to arbitrary exercise of executive power, they render them defunct . In many states you can find officers recruited in the 60s , 70s, 80s making themselves useful to their political masters in a myriad ways. To stand an old saying on its head , “the dead lion is even more valuable than the living donkey .”
The alliance of these two major institutions has significantly altered the balance of power much to the detriment of democracy.
Saturday, July 2, 2022
Too frequent a murder of democracy is not good for its health
Friday, June 24, 2022
आइएएस/नजरिया: बाबुओं के ठाठ और ठसक मनोज नाथ
यूरोपीय उपनिवेशवादी अपनी आवश्कतानुसार कैसे देसी अभिजात वर्ग गढ़ते हैं, इस संदर्भ में फ्रांज फेनन की पुस्तक द रेचेड ऑफ द अर्थ की प्रस्तावना में ज्यां पॉल सात्र्र ने लिखा कि होनहार और कुशाग्र बुद्धि वाले नवयुवकों को चुनकर उन्हें पश्चिमी संस्कृति, विचारों और अवधारणाओं के गरम लोहे के लाल छड़ से दागकर चिन्हित किया जाता है और उनकी पहचान अपने देशवालों से बिल्कुल अलग कर दी जाती है। उनके पास अपने देशवासियों से कहने को कुछ नहीं बचता। ब्रिटिश शासन ने आइसीएस के ढांचे में इस बात का खूब ख्याल रखा था।
आइसीएस के करिश्माई करतब सत्ता के निर्बाध प्रयोग के दिनों के थे। एंग्लो इंडियन ऐटिच्यूडस: द माइंड ऑफ द सिविल सर्विस में क्लाइव डयूवी लिखते हैं कि बीसवीं शताब्दी में सीमित स्वशासन अधिकार के मिलते ही आइसीएस में विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे और वे मुखर होकर काले लोगों को सिर पर चढ़ाने के लिए अपनी सरकार को कोसने लगे थे। भारतीय नेतृत्व ने औपनिवेशिक उद्देश्यों की सुचारू रूप से प्राप्ति के लिए नियोजित आइसीइस को आमूल स्वरूप में ग्रहण ही नहीं किया, बल्कि उससे यह आशा भी लगा बैठा कि अब वह जनोन्मुख होकर लोकतांत्रिक उद्देश्यों को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगा। सरदार पटेल का मानना था कि स्वतंत्र, विचारवान और मुखर अखिल भारतीय सेवा संघीय व्यवस्था का प्रहरी होगा और देश की अखंडता को सुरक्षित रखेगा। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के लिए इसी आशय से संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें सहज ही प्रताडि़त न किया जा सके।
आइसीएस के भारतीय प्रसंस्करण आइएएस से मूल रूप से तीन अपेक्षाएं थीं। पहला, उनका नजरिया स्थानीय पूर्वाग्रहों से कलुषित नहीं होगा, अत: वे स्थानीय राजनैतिक रुझान और संकीर्णता से मुक्त होंगे। दूसरा, केंद्र और राज्यों में पदस्थापित रहकर संघीय व्यवस्था को सबल करने हेतु वे केंद्र और राज्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे और तीसरा, कलेक्टर के रूप में वे अपनी सरकारों के संकटमोचन होंगे।
लेकिन सरदार पटेल की अपेक्षाओं पर आइएएस कितना खरा उतरा? केंद्र और राज्य सरकार के कटु संबंधों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुख्य सचिव भी प्रधानमंत्री की आपदा नियंत्रण बैठक से वॉकआउट कर गए। किसी भी नौकरशाह के लिए यह ‘गुरु गोबिंद दोउ खड़े काको लागूं पांय’ जैसी परिस्थिति में कोई फौरी निर्णय लेना कठिन था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच किसे अपमानित करना है और किस के अहंकार को तुष्ट करना है, इससे बढ़कर असमंजस की स्थिति क्या हो सकती है? लेकिन, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव सहज भाव से निकल गए क्योंकि दीर्घजीवी सरकारों में आइएएस नौकरशाह स्थानीय शासन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। बलराज कृष्ण ने सरदार पटेल पर अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि पटेल और जवाहरलाल नेहरू में निजाम को लेकर तल्खियां चरम पर थीं। इसी संदर्भ में एक सभा में पटेल ने नाराज होकर एक मीटिंग से वॉकआउट किया। वी.पी. मेनन, जो पटेल के सचिव थे, उनके जाने के बाद कुछ देर बैठे रहे लेकिन थोड़ी देर बाद अनुमति लेकर वे भी निकल लिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब केंद्र में बैठे आइएएस पदाधिकारियों ने कुछ ही दिनों पहले इस पदाधिकारी, जिसके सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गई थी, उसे वापस बुलाने का आदेश दे दिया। फिलिप वुडरुफ ने आइसीएस के महिमामंडन में मेन हू रुल्ड इंडिया में लिखा है कि ‘‘यह एक अलग ही प्रजाति थी। ...ये अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में काम करते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये इंटेलेक्चुअल थे।’’ इंटेलेक्चुअल की जिम्मेवारी होती है कि वह सत्ता को सच का आईना दिखाए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की अजीबोगरीब स्थितियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि अधिकांश पदाधिकारी अपनी-अपनी सरकारों को सही, पर अप्रिय परामर्श देने का साहस नहीं कर पा रहे।
हरफनमौला कलेक्टर ब्रिटिश शासन में अश्वेत लोगों के माई-बाप सरकार का मूर्त स्वरूप था। आज भी अन्य कार्यों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत असीम शक्तियां एवं संसाधन प्राप्त हैं, लेकिन कोविड आपदा के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर जो कुव्यवस्था हुई, वह अवर्णनीय है। ऐसा नहीं कि यह एक असंभव या असाध्य कार्य था। एक-दो कलक्टरों ने गजब की प्रतिबद्धता दिखाई। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की त्रासदी को इतिहास याद रखेगा। लेकिन नौकरशाही की अक्षमता से ज्यादा उनकी असंवेदनशीलता जनमानस को आहत कर गई। सैकड़ों मील पैदल मार्च करते हुए हुजूम में एक परिवार अपने पहिया वाले सूटकेस पर अपने बच्चे को बिठाकर खींच रहा था। इस तस्वीर ने देश के मर्मस्थल को छू लिया था मगर एक आइएएस पदाधिकारी ने चुटकी ली कि उसके पिता भी उसे अक्सर एयरपोर्ट पर ऐसे ही खींचते थे। हवाई यात्रा की विलासिता और खून जलाने वाली धूप में सैकड़ों मील प्राण-रक्षा के लिए चलने की विवशता में भेद न कर पाने वालों के बारे में ही यह उक्ति है कि उनके पास अपने देशवासियों से कहने को कुछ नहीं है। एक वायरल ऑडियो में स्वास्थ्य सचिव ने एक डॉक्टर को अपनी बहुत गंभीर समस्या सीधे उनसे कहने की धृष्टता से नाराज होकर उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। लेकिन मदांधता और क्रूरता के लिए अगरतला के तत्कालीन डीएम को बहुत दिनों तक याद किया जाएगा, जिन्होंने दूल्हे के साथ बारात को भी जमकर पीट दिया था। जुमा-जुमा आठ रोज सेवा में आए हुए एक प्रशिक्षु आइएएस के तेवर अब तक सबको याद हैं, जो एक अस्पताल में मरीज के बेड पर पैर टिकाए खड़ा था।
खास बनने की ट्रेनिंगः मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी जहां आइएएस का प्रशिक्षण दिया जाता है
कोविड के संक्रमण से ऐसे अधिकारी अनिभिज्ञ तो नहीं होंगे, लेकिन संभवत: खास होने के ख्याल को लाल छड़ से उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही दाग दिया जाता है। आइएएस ने बदली परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढाला तो है पर उसकी अनुवांशिक विरासत और गुण सूत्र वही हैं। आइएएस में चुन लिए जाने के बाद आम जनता के साथ बराबरी के स्तर पर संवाद स्थापित करना उनके लिए कठिन हो जाता है। देखें तो दोष उनका नहीं, दोष इस समाज का है। पिछले साल बिहार का एक अभ्यर्थी आइएएस की परीक्षा में टॉप कर गया। मुख्यमंत्री ने उसे माला पहनाया और पूरा बिहार हफ्ते भर उसकी प्रशस्ति-गान में लगा रहा।
दिल्ली के मुखर्जी नगर के ‘तपोवन’ में देश का सबसे प्रतिभावान युवा आइएएस का परम पद प्राप्त करने की कठिन साधना करते-करते अधेड़ हो जाता है। आइएएस वर की प्राप्ति हेतु उनकी तपस्या को सफल बनाने के लिए धन कुबेर, पदाधिकारी, मंत्री या सांसद पिता करोड़ों की थैली लेकर आइएएस के पीछे भागने लगते हैं। सोशल मीडिया पर बस आप आइएएस लिख दीजिए, हजारों फॉलोअर वैसे ही हो जाएंगे। फीता काटने के लिए, दोस्ती गांठने के लिए लोग लालायित रहेंगे। जब तक आइएएस अलभ्य है तब तक वह निंदनीय है। अगर उससे संपर्क, साहचर्य या सान्निध्य मिल जाए तो वह देवतुल्य। आइएएस की उपादेयता घट रही है लेकिन उसके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है।
मैं कई बार सिविल सर्विस परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य रहा। इतना क्वॉलिफाइड होने के बाद सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो, पूछे जाने पर अधिकांश परीक्षार्थी कहते हैं, “मैं जब जिले का कलेक्टर बनूंगा तो अमुक ढंग से जनता की सेवा करूंगा।” तो मैं ठिठोली करता हूं, बंधुवर, बमुश्किल आप कम्पीट कर पाएंगे। अगर कम्पीट कर भी जाएं तो कोई गारंटी नहीं कि आपको आइएएस मिलेगा, अगर आइएएस मिल भी गया तो मुश्किल से एक या दो टर्म कलेक्टर रह पाएंगे। बाकी के 25-30 साल के बारे में कभी सोचा है आपने? सिविल सर्विस परीक्षा का मतलब आइएएस और आइएएस का मतलब कलेक्टर! हर किसी के अंदर एक कलेक्टर बैठा है जो आइएएस बनकर उससे आत्म साक्षात्कार चाहता है।
वह जमीन पर बैठ कर मिड डे मील चख ले तब खबर है, स्टेडियम में कुत्ता घुमा ले तब खबर, उसकी संपत्ति विवरणी में नकदी में एक भी रुपया न हो तब भी खबर और एक सौ पचास करोड़ रुपये उसके सीए के पास निकल जाए तब भी खबर, अस्पताल के बेड पर पैर रखे दे तब भी खबर है, अगर किसी बच्चे के सिर पर हाथ रख दे तब भी खबर! सत्ता के तिलिस्म की गिरफ्त में इस समाज के लिए कलेक्टर ही खबर है। क्या करे बेचारा कलेक्टर?
(लेखक 1973 बैच के बिहार काडर के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी हैं। विचार निजी हैं।)